अर्थव्यवस्थेची वेगवान घोडदौड

 

मार्चमध्ये वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटीच्या) संकलनातून सरकारला विक्रमी 1.24 लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. या कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून ‘जीएसटी’चे हे विक्रमी संकलन आहे. कोरोनापश्चात कालखंडात भारताची अर्थव्यवस्था नुसतीच सावरली नाही, तर ती वेगाने घोडदौड करू लागली आहे, असाच याचा अर्थ आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून जीएसटी संकलनातून एक लाख कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळत आहे. मार्चमधील उत्पन्न आजवरचे सर्वोच्च संकलन ठरले आहे. गेल्या वर्षीच्या, म्हणजे 2020च्या मार्चच्या तुलनेत वस्तू आणि सेवा करसंकलनात 27 टक्के वाढ झाली आहे, तर जानेवारी ते मार्च या तिमाहीतील करसंकलन 14 टक्क्यांनी वाढले आहे. फेब्रुवारी महिन्यात 1 लाख 13 हजार 143 कोटी एवढे संकलन झाले होते. अजूनही काही राज्यांमध्ये कोरोनाचे निर्बंध आहेत, मात्र तरीही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कर महसुलात वाढ झाली आहे.

 

चार वर्षांपूर्वी ही करप्रणाली अस्तित्वात आली. या करप्रणालीतून दरमहा एक लाख कोटींचे संकलन होईल ही अपेक्षा कोरोना प्रसारापूर्वीच पूर्ण झाली होती. कोरोना प्रसारामुळे कराव्या लागलेल्या टाळेबंदीचा विपरीत परिणाम जगातील अन्य देशांप्रमाणे आपल्याही अर्थव्यवस्थेवर झाला. त्यातून सावरण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटींची योजना जाहीर केली. रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांपासून शेकडो कामगार असणार्‍या उद्योगांपर्यंत अशा सर्व घटकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला. शेतकर्‍यांकडेही या योजनेत विशेष लक्ष देण्यात आले. आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प सोडलेल्या या योजनेची फळे विक्रमी जीएसटी संकलनातून दिसू लागली आहेत. कोरोना प्रसाराच्या कालखंडात आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर उणे (-) झाला होता. त्यातून आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था कशी सावरणार? असा सवाल पाश्चिमात्य अर्थतज्ज्ञ, विचारवंत विचारू लागले होते. कोरोना प्रसारामुळे लागलेले निर्बंध हळूहळू शिथिल होऊ लागले आणि भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने पूर्वपदावर येऊ लागल्याचे संकेत सप्टेंबर 2020मध्येच मिळाले होते. ऑक्टोबर 2020मध्ये जीएसटी संकलनाने एक लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्येही एक लाख कोटींपेक्षा अधिक संकलन झाले आणि जागतिक वित्तसंस्थांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीविषयी व्यक्त केलेले अंदाज बदलणे सुरू झाले. 2021च्या प्रारंभी भारताची अर्थव्यवस्था 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज वर्तविणार्‍या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था भारतातील आर्थिक उलाढालीच्या वेगाने अचंबित झाल्या. त्यामुळे मूडीजसारखी पतमापन संस्था भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 11 ते 12 टक्क्यांपर्यंत राहील, असे भाकीत वर्तवू लागल्या. जागतिक बँकेनेही आपला अंदाज बदलून भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 9 ते 11 टक्के राहील असा अंदाज वर्तविला आहे. कोरोनापश्चात कालखंडात जागतिक गुंतवणूकदार नव्या पर्यायाच्या शोधात आहेत. अशा गुंतवणूकदारांना भारत हा आश्वासक पर्याय वाटू लागला आहे. गेल्या 7 वर्षांत अर्थव्यवस्थेत केलेल्या सुधारणा, गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस) तयार केल्याने यापुढील काळात भारताकडे विदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल, यात शंका नाही. कामगार कायद्यात आमूलाग्र बदल, तसेच शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने तयार केलेले नवे कृषी कायदे याचा फार मोठा परिणाम आगामी काळात जाणवणार आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा सध्याचा वेग पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिलेले 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न 2025पर्यंत नक्कीच पूर्ण होईल, यात शंका नाही.

 

एकीकडे देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने पूर्वपदावर येत असताना महाराष्ट्रात मात्र उलटे चित्र दिसते आहे. देशातील औद्योगिकदृष्ट्या अव्वल असा एकेकाळी लौकिक असलेल्या महाराष्ट्रातील उद्योगांना घरघर लागली आहे. कोरोनाकाळात उद्योग बंद पडू लागले आहेत, तर अनेक उद्योग गाशा गुंडाळू लागले आहेत. रोजगाराची क्षमता असलेला कामगार घरी बसला आहे आणि खंडणीखोरीला ऊत आल्यामुळे नव्या उद्योगांनी सबुरीचे धोरण स्वीकारले आहे. सरकारचे धरसोड धोरण, प्रशासनावरील सैल झालेली पकड यांमुळे राज्याच्या तिजोरीत येणारा पैसा खंडणीच्या रूपाने खाजगी खिसे भरू लागल्याने महसुलात घट होऊ लागली आहे.

 

कोरोनाच्या काळातही देशाची अर्थव्यवस्था तेजीने उभारी घेत असताना, महाराष्ट्रात मात्र महामारीचे रडगाणे सुरूच आहे. राज्यातील उद्योग-व्यवसायांवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होत असून, जीएसटी वसुलीच्या ताज्या आकडेवारीत त्याचे प्रतिबिंब दिसून येत आहे. मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू- काश्मीर, ओडिशा, केरळ यासारखी छोटी राज्ये वस्तू आणि सेवा (जीएसटी) करसंकलनात चांगली वाढ नोंदवीत असताना महाराष्ट्राने जीएसटी संकलनात मार्च 2020च्या तुलनेत नोंदविलेली वाढ निराशाजनक आहे. मार्च 2020च्या तुलनेत मणिपूर (40 टक्के), अरुणाचल प्रदेश (38 टक्के), जम्मू-काश्मीर (27 टक्के), केरळ (24 टक्के), ओरिसा (25 टक्के) या छोट्या राज्यांनी जीएसटी संकलनात मोठी वाढ नोंदविली आहे. महाराष्ट्राची ही स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. महाराष्ट्राने ही वाढ केवळ 14 टक्के अशी सर्वात कमी नोंदविली आहे. पण राज्यकर्त्यांना इकडे लक्ष देण्यास वेळच मिळत नाही, असे दिसतेय.

 

साप्ताहिक विवेक मध्ये प्रकाशित माझा लेख.