मराठा आरक्षण : राज्य सरकारने जबाबदारी घ्यावी!

 

 

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. काका कालेलकर आयोग, देशमुख आयोग, बापट आयोग, राणे समिती, गायकवाड आयोग, १०२ वी घटनादुरुस्ती, इंद्रा साहनी खटला, केशवानंद भारती खटला, आरक्षणाचा २०१४ चा कायदा, २०१९ चा कायदा, उच्च न्यायालयाने एकमताने आरक्षण मान्य करणे, सर्वोच्च न्यायालयाने ते बहुमताने खारिज करणे, राज्य सरकारने राज्यपालांना भेटणे, केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करणे वगैरे वगैरे…

 

नक्की काय विषय आहे हे तपासू या. मराठा समाजाला छत्रपती शाहू महाराजांनी आरक्षण दिले होते. मात्र पुढे स्वतंत्र भारताच्या घटनेत केवळ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांनाच आरक्षणाचा लाभ प्रदान करण्यात आला, जो अनुक्रमे १५ टक्के आणि ७.५ टक्के म्हणजेच एकूण २२.५ टक्के इतका होतो. संविधानाच्या मूळ गाभ्याला कधीच धक्का लावता येऊ शकत नाही, हे केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. पुढे मंडल आयोग आला, ज्याने अन्य मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. त्यानंतर अनेक वर्गांकडून आरक्षण मागितले जाऊ लागले; त्यामुळे इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला की, आरक्षण हे एकत्रितरीत्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. केवळ अतिविशिष्ट परिस्थितीत ते ५० टक्क्यांपलीकडे जाऊ शकते, त्यासाठी प्रत्येक राज्याने आपापल्या राज्यात तसा स्वतंत्र कायदा करावा, मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करावी व त्याच्या शिफारसीनुसार आरक्षण द्यावे. यात एकसूत्रता यावी म्हणून केंद्र सरकारने २०१८ साली १०२ वी घटनादुरुस्ती केली.

 

या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील गरजूंना आरक्षण द्यावे ही मागणी जोर धरू लागली. त्याआधी बहुतांश काळ काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच सरकार राज्यात सत्तेवर होते. त्यामुळे काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेसला मराठा समाजाला खरोखरच आरक्षण द्यायचे होते का, हाच खरा प्रश्न आहे. मात्र २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पराभव स्पष्ट दिसू लागल्याने घाईने आघाडी सरकारने राणे समितीची स्थापना करून, अध्यादेश काढून मराठा समाजाला आरक्षण दिले. उच्च न्यायालयात यास आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने तो अध्यादेश स्थगित केला. पुढे अपेक्षेप्रमाणे भाजपचे सरकार आले व देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी कायदेशीर सल्ला घेऊन कायद्याच्या चौकटीत टिकेल असे आरक्षण लागू व्हावे या दृष्टीने पावले उचलली.

 

त्यानुसार फडणवीस सरकारने गायकवाड आयोग नेमला. गायकवाड आयोगाने संपूर्ण अभ्यासांती मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली. राज्याच्या विधिमंडळाने त्याला राज्याच्या कायद्याअंतर्गत मान्यता दिली व आरक्षण लागू केले. पुढे या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, मात्र न्यायालयाने ते वैध ठरवले. मग हा विषय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला आणि त्या न्यायालयाने हे आरक्षण अवैध ठरवले. त्यात पाच सदस्यीय घटनापीठाने तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने निर्णय दिला. पुन्हा आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. महाविकास आघाडी सरकारने- फडणवीस सरकारने कसे कायद्याच्या कसोटीवर न उतरणारे आरक्षण दिले होते, असा राग आळवण्यास सुरुवात केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ‘आता केवळ केंद्र सरकारच हे आरक्षण देऊ शकते.’ नंतर वेळकाढू धोरण म्हणून निकालपत्राचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित केली. समितीचा अहवाल येईल तेव्हा येईल, मात्र त्याआधीच सर्वच मंत्री आणि नेते निपुण कायदेतज्ज्ञांच्या आवेशात परस्परविरोधी वक्तव्ये करीत आहेत.

मुळात फडणवीस सरकारने आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू करताच विरोधी पक्षांनी गायकवाड आयोगावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, अनेक अडथळे आणले. पुढे हीच मंडळी सरकारमध्ये आल्याने त्यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणप्रश्नी बाजू कशी मांडली जाईल, हा प्रश्न होताच. वेळोवेळी वकिलांशी पाठपुरावा न करणे, तारखांवर तारखा घेणे, आयोगाच्या अहवालाच्या जोडपत्रांच्या इंग्रजीत भाषांतरित प्रती न देणे, विषय गांभीर्याने न घेणे, अशा कारभारामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अपयश आले. मराठा आरक्षणाबाबत सहाशे पानी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘खरे तर आम्हाला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती न देता, सलग सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय द्यायचा होता. मात्र राज्य सरकारकडून तारखांवर तारखा मागितल्या जात असल्याने, अखेर आम्हाला तो आदेश थोपवावा लागला.’ यावरून महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न किती गांभीर्यपूर्ण होता, याचे आकलन होऊ शकते.

 

आता अशोक चव्हाण व इतर नेते मंडळी म्हणत आहेत की, ही सर्व चूक फडणवीस सरकारचीच आहे; त्यांनीच कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल असा आरक्षण कायदा केला नाही; आता एकच मार्ग आहे तो म्हणजे केवळ केंद्र सरकारच १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या अधीन राहून मराठा आरक्षण देऊ शकते, वगैरे. कोणतीही जबाबदारी न घेता, महाविकास आघाडी सरकारचा सर्व बाबी केंद्र सरकारवर टाकून मोकळे होण्याचा हा प्रकार नाही का? केंद्र सरकार मूळ पक्षकार नव्हते, तरीही केंद्राने फेरविचार याचिका दाखलदेखील केली. आता महाविकास आघाडी सरकार निमूटपणे केंद्र सरकारच्या याचिकेला अनुमोदन देईल, की ती याचिकाच चुकीची आहे असा धोशा लावेल?